पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा दिल्लीच्या वेशींवर ठाण मांडले आहे. देशभरातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चंडीगडमध्ये केंद्र सरकारशी चर्चेची पहिली फेरी झाली असली तरी त्यातून काहीच निष्पन्न निघालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले असून मंगळवारी, १३ फेब्रुवारी रोजी ‘दिल्ली चलो’चा नारा दिला आहे. त्याशिवाय, १६ फेब्रुवारी रोजी ‘भारत बंद’चीही हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनादरम्यान सरकारनं शेतमालाची खरेदी हमीभावानं करण्यासंदर्भात कायदा करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीनुसार त्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांपैकी एक आहे, "सरकारने किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (Minimum Support Price - MSP) कमी भावात माल खरेदी करणं हा अपराध घोषित करावा आणि सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी."

तर, चला तर पाहूया MSP म्हणजे काय??

MSP म्हणजे Minimum Support Price 

किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही काही कृषी उत्पादनांसाठी सरकारने निर्धारित केलेली किमान किंमत आहे, ज्यावर खुल्या बाजारातील किंमती खर्चापेक्षा कमी असल्यास उत्पादने थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जातील.

थोडक्यात किमान आधारभूत किंमत म्हणजे शेतकऱ्यांना एखाद्या मालाचे दर कितीही घसरले तरीही सरकारने ठरवलेली किंमत मालाला मिळणार हे निश्चित असते. ज्यामुळे बाजारातील उतार-चढावामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत नाही. सरकार शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेती उत्पादनांसाठी एक भाव निश्चित करते. जेंव्हा शेतकरी पिक हातात घेतल्यावर त्याची विक्री एखाद्या मोठ्या बाजारात विक्री करतो. तेंव्हा सरकारच्या याच हमीभावानुसार, शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळते.

एमएसपीची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर झाली. खरे तर देशातील दुष्काळ आणि अन्न संकटामुळे देशातील शेतकरी हैराण झाला होता. या संकटातून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी एमएसपी लागू करण्यात आला. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - CACP च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचं कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवतं. यानुसार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करतं. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे.

शेतकऱ्यांचा एमएसपीतून काय फायदा?

एमएसपी हे सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेले आर्थिक आश्वासन असते. जेणेकरून पीक घेण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना या पिकाला किती भाव मिळेल याची कल्पना येते. अनेकदा शेतकरी पीक तयार करतात, पण बाजारात मागणी नसल्यामुळे त्या पिकाला योग्य भाव मिळत नाही, कधी-कधी पीक वाढवताना झालेला खर्चही वसूल होत नाही.अशावेळी शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळेच मागणीप्रमाणे पुरवठा सुलभ करण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून काहीही झाले तरी, त्या शेतकऱ्याला त्या पिकासाठी किमान रक्कम मिळते.