महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्य विधिमंडळासमोर सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकरी केवळ 1 रुपये देऊन त्यांच्या पिकांचा विमा काढू शकतील, अशी घोषणा केली.

याशिवाय, पीक विमा योजनेच्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीतून मदत देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारची प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना (PMFBY) पीक विमा योजना, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा विमा उच्च अनुदानित प्रीमियमवर काढण्याची परवानगी देते. PMFBY नुसार, बिगर बागायती पिकांचे शेतकरी प्रीमियम रकमेच्या फक्त 2 टक्के भरतात तर उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार समान प्रमाणात उचलते. 2022-23 आर्थिक वर्षात खरीप हंगामात, 96.61 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला होता ज्यामध्ये एकूण 4,414.63 कोटी रुपयांचा प्रीमियम भरून 57.64 लाख हेक्टर जमिनीचा विमा उतरवण्यात आला होता. हंगामातील पीक नुकसानीसाठी 2,228.38 कोटी रुपयांचे अंतरिम नुकसान भरपाईचे दावे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, फडणवीस यांनी जाहीर केले की यापुढे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा विमा काढण्यासाठी 2 टक्के प्रीमियम भरावा लागणार नाही.शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची भूमिका असल्याचं फडणवीस म्हणाले. यावर्षी अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल असही फडणवीस म्हणाले. बळीराजाच्या उत्पन्न वाढीसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सहा हजारच्या निधीत राज्य सरकार आणखी सहा हजार रुपयांची भर घालणार असून आता शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार नव्हे तर १२ हजार रुपये मिळणार आहे. याचा लाभ १ कोटी १५ शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. यासाठी २०२३-२४ वर्षासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपये निधी प्रस्तावित असल्याचं ते म्हणाले.